42 अखाड़े, 31 बंद: भारतीय कुश्ती का संकट मेडल का नहीं, कैलेंडर का है

फरवरी 2026, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 65 किलो फाइनल खत्म हुआ था। मैंने वेन्यू में खड़े होकर गिना: 47 मान्यता प्राप्त कुश्ती पत्रकार, और मिक्स्ड ज़ोन में औरत एक — मैं। जब मैंने बजरंग पूनिया से पार-तेरे डिफेंस पर सवाल पूछा, तो दिल्ली के एक सीनियर बायलाइन ने कहा, "टैक्टिक्स लड़के संभाल लेंगे।" उस रात मैंने 1,600 शब्द फाइल किए, साथ में दो दिन में सीखी 14 शब्दों की हिंदी कुश्ती-शब्दावली भी। दो एडिटरों ने लिखा कि यह "ठंडा" है। दो अन्य ने अगली बार नाम लेकर मांगा। उस रात से मेरी एक ही आदत बनी — पहले गिनती, फिर तर्क। और नौ साल बाद भी, जब भी भारतीय कुश्ती पर बहस का मौसम आता है, मैं वही गिनती दोहराती हूं। अप्रैल 2026, गोल्ड कोस्ट। भारतीय पहलवानों ने 12 मेडल जीते — पांच गोल्ड, तीन सिल्वर, चार ब्रॉन्ज। सुशील कुमार का 74 किलो गोल्ड, विनेश फोगाट का 50 किलो खिताब। उसी हफ्ते मेरे आउटलेट के एनालिटिक्स खुले: विनेश की रिपोर्ट पर 9,000 रीड्स, और रूस 2026 विश्व कप पर लिखी एक लिस्टिकल पर 3,80,000। पांच गोल्ड एक लिस्टिकल में घुल गए। मैंने उसी हफ्ते कवरेज-ऑडिट स्प्रेडशीट शुरू की — रीड्स प्रति खेल, प्रति हफ्ता, प्रति हेडलाइन — और तब से "कोई देखता ही नहीं" वाली लाइन कभी बिना आंकड़े के नहीं लिखी। अब वह कहानी, जो हर चार साल में दोहराई जाती है। टोक्यो 2026 में भारतीय कुश्ती "आ गई" — रवि कुमार दहिया ने 57 किलो में सिल्वर, बजरंग पूनिया ने 65 किलो में ब्रॉन्ज जीता, और कहा गया कि एक पाइपलाइन तैयार है जो हर ओलंपिक में एक-दो मेडल देगी। अगस्त 2026 में टोक्यो के होटल कमरे में मैंने नक्शा दीवार पर टांका और मापा: दहिया का गांव नाहरी (सोनीपत) और पूनिया का गांव खुदान (झज्जर) 60 किलोमीटर के एक घेरे के अंदर हैं। दोनों मेडल उस घेरे से आए। संघ की योजना से नहीं, मिट्टी से आए। उस कॉलम के बाद दो राष्ट्रीय अखबारों ने संपादकीय में उसका हवाला दिया, और तब से यह मेरा फिल्टर है: मैं किसी भी "फेडरेशन ने बनाया" वाक्य से पहले जिलेवार अखाड़ों की गिनती मांगती हूं। पर गिनती ने मुझे वह चीज़ दिखाई जो मेडल टेबल नहीं दिखाती। अप्रैल से जून 2026 तक, जब देश लॉकडाउन में था, मैंने पुणे के फ्लैट से झज्जर, रोहतक, सोनीपत और कोल्हापुर के 42 अखाड़ों को व्हाट्सएप पर फोन किया। 31 बंद थे। कोल्हापुर के उन मिट्टी के गड्ढों तक मुझसे बात करने को तैयार सिर्फ दो महिला रिपोर्टर थीं, और उनमें एक मैं थी। बजरंग पूनिया अपने गांव खुदान में घर पर बने एक अस्थायी मैट पर अभ्यास कर रहे थे। प्रो रेस्लिंग लीग जनवरी 2026 से ठप थी — पांच सीज़न, 2026 से 2026, और फिर खामोशी। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर मार्च 2026 से खिसककर अप्रैल 2026 पर चला गया। उस वक्त मैंने लिखा था: भारतीय कुश्ती के पास रद्द करने को कोई सीज़न ही नहीं है। यह वाक्य आज भी सही है, और यही मेरी असली दलील है। भारत में कुश्ती का घरेलू कैलेंडर एक ट्रायल-कैलेंडर है, सीज़न नहीं। पहलवान साल भर इसलिए नहीं लड़ता कि उसका फॉर्म दर्ज हो, बल्कि इसलिए लड़ता है कि चयन-ट्रायल में उसे चुन लिया जाए। इसका नतीजा यह होता है कि हमारे पास प्रदर्शन का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं बनता — न रैंकिंग सीरीज़, न लगातार घरेलू प्रतियोगिताएं, न वज़न-इन का प्रकाशित डेटा। आप किसी भी भारतीय पहलवान का पिछले बारह महीनों का प्रदर्शन-वक्र नहीं बना सकते, क्योंकि वह वक्र मौजूद ही नहीं है। जिस खेल में फॉर्म का कोई दस्तावेज़ न हो, वहां चोट, हाइड्रेशन कट और फॉर्म-गिरावट सब किसी की निजी समस्या बन जाती है, सार्वजनिक बहस नहीं। इसी खालीपन से दूसरा तथ्य निकलता है। भारत का पूरा कुश्ती ढांचा फ्रीस्टाइल के इर्द-गिर्द बना है। ग्रेको-रोमन में भारत के पास आज तक एक ही विश्व चैंपियनशिप मेडल है — एक। यह ग्रेको-रोमन की कठिनाई का सबूत नहीं, हमारी चयन-अंधता का सबूत है। जिस दिन किसी जिले में ग्रेको-रोमन का कोच मिल जाता है, वहां के लड़के फ्रीस्टाइल अखाड़े में ही रास्ता खोजते हैं, क्योंकि मेडल का रास्ता वहीं दिखता है। एक डिसिप्लिन का बजट, एक डिसिप्लिन का ध्यान, और बाकी सब "बाद में देखेंगे"। महिला कुश्ती की कहानी इसी ढांचे का उल्टा पक्ष है। साक्षी मलिक का रियो 2026 का 58 किलो ब्रॉन्ज, विनेश फोगाट का करियर, और टोक्यो 2026 का वह 53 किलो क्वार्टरफाइनल जिसमें बेलारूस की वनेसा कलादज़िंस्काया ने उन्हें फॉल पर हराया — यह सब उस सिस्टम में हुआ जो महिला पहलवानों के लिए बना ही नहीं था। जब मैं 2026 में मिक्स्ड ज़ोन में खड़ी थी, तब मेडल जीतने वाली महिला पहलवान से पूछे जाने वाले सवालों की गिनती करना मेरा पहला "एक्सेस ऑडिट" था। सवाल टैक्टिक्स पर कम, "परिवार क्या कहता है" पर ज़्यादा होते थे। यही अंकगणित बायलाइन पर भी लागू होता है: कम सवाल, कम कवरेज, कम फंडिंग, और फिर यह कह देना कि दर्शक ही नहीं हैं। और यहीं आकर मुझे अपनी ही थीसिस पर शक होता है। 60 किलोमीटर का घेरा मेडल समझाता है, पर वह उन हज़ारों लड़कों और लड़कियों के बारे में कुछ नहीं कहता जो उसी घेरे में पैदा हुए और कहीं नहीं पहुंचे। जो मॉडल दो मेडल देता है, वही मॉडल हज़ारों को चुपचाप खत्म भी करता है — क्योंकि अखाड़े का ढांचा गुरु-चेला पर निर्भर है, और गुरु-चेला पर निर्भर ढांचे में जवाबदेही हमेशा देर से आती है। इसी वजह से उन पहलवानों पर सवाल सबसे बाद में उठते हैं जिन्होंने सबसे पहले मेडल दिए। छत्रसाल स्टेडियम मामले में सुशील कुमार आरोप पत्र दायर हो चुके एक अंडरट्रायल हैं, मुकदमा चल रहा है — मैं "दोषी" नहीं लिखूंगा-लिखूंगी, मैं सिर्फ यह लिखूंगी कि यह मुकदमा उसी दिल्ली के उसी स्टेडियम से जुड़ा है जहां से पाइपलाइन निकलती है। और फेडरेशन के स्तर पर: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जून 2026 में दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया, मुकदमा चल रहा है; अगस्त 2026 में यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने डब्ल्यूएफआई को निलंबित किया, दिसंबर 2026 में चुनाव हुए, और फिर खेल मंत्रालय ने नए नेतृत्व को निलंबित कर दिया। यह कोई "साफ हो गया" या "साबित हो गया" की कहानी नहीं है — यह एक ऐसे संगठन की कहानी है जिसके पास सालों तक कोई सार्वजनिक ऑडिट नहीं था, क्योंकि उसका कोई सार्वजनिक कैलेंडर ही नहीं था। मेरी दलील यह नहीं है कि भारतीय कुश्ती बुरी है। मेरी दलील यह है कि उसे कभी मापा ही नहीं गया। पांच कॉमनवेल्थ गोल्ड एक लिस्टिकल में घुल सकते हैं, 42 में से 31 अखाड़े बिना शोर बंद हो सकते हैं, और एक पूरा ओलंपिक साइकल बिना किसी घरेलू रैंकिंग मैच के बीत सकता है — क्योंकि इस खेल के पास कोई सीज़न नहीं है, और जिसके पास सीज़न नहीं, उसके पास रिकॉर्ड भी नहीं, और जिसके पास रिकॉर्ड नहीं, उसके पास जवाबदेही भी नहीं। तो अगली बार जब कोई पैनल कहेगा कि भारत को कुश्ती में "और मेडल" चाहिए, तो एक सवाल पूछिए: अगले तीन सालों में कितने घरेलू रैंकिंग इवेंट होंगे, कितने जिलों में, और उनका वज़न-इन डेटा कहां प्रकाशित होगा? अगर जवाब "कोई नहीं" है, तो मेडल की गिनती भी वहीं रुकेगी जहां वह टोक्यो में थी — एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज, और एक लिस्टिकल जो अगले विश्व कप तक उसे निगल जाएगी। मैं अपनी गिनती दांव पर लगा रही हूं: बिना घरेलू कैलेंडर, अगले साइकल में भारत के कुश्ती मेडल दो से ज़्यादा नहीं होंगे।