तराज़ू, अखाड़ा और खाली पोडियम: भारतीय कुश्ती का अगला चक्र कहाँ तय हो रहा है

सुबह 6:40 बजे सोनीपत के साई छात्रावास के नीचे वाले हॉल में डिजिटल तराज़ू पर 56.8 किलो टिमटिमा रहा था, और कतार में खड़े सत्रह पहलवानों में से चौदह का नाम 57 किलो वाली सूची में था। कोच रामनिवास मोटी कॉपी में हर नाम के आगे वज़न लिख रहे थे और उसके बगल में एक छोटा-सा निशान — किसने चार बजे रस्सी कूदी, किसने दो कप पानी पिया, कौन रात नौ बजे सो गया। यही पन्ना मेरी नोटबुक में 2026 से चल रहा है, जब दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप के दौरान एक स्वयंसेवक ने मुझे वॉर्म-अप एरिया से बाहर भेज दिया था और मैंने वेट-इन कॉरिडोर में बैठकर यही दर्ज किया था कि कौन कितनी देर तौलिया में लिपटा बैठा रहा। मिक्स्ड ज़ोन बंद था, तो मैंने कॉरिडोर में सुनना सीखा।

उस सुबह की सबसे बड़ी खबर कोई पदक नहीं थी। खबर यह थी कि 57 किलो में चौदह नाम हैं और 74 किलो में तीन। भारतीय कुश्ती का अगला चक्र इसी असंतुलन से तय होगा, उस एक सौ ग्राम से नहीं जिसने पेरिस में विनेश फोगाट का फाइनल छीन लिया।

पेरिस 2026 में भारत के छह पहलवान मैट पर उतरे थे — पुरुषों में अमन सहरावत (57 किग्रा), महिलाओं में विनेश फोगाट (50), अंतिम पंघाल (53), अंशु मलिक (57), निशा दहिया (68) और रीतिका हुड्डा (76)। इन छह में चार ओलंपिक डेब्यू थे। पदक एक आया: 9 अगस्त 2026 को अमन ने 57 किलो के कांस्य मुकाबले में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज़ को 13-5 से हराया। टोक्यो 2026 में रवि कुमार दहिया का 57 किलो रजत और बजरंग पूनिया का 65 किलो कांस्य आया था; पेरिस उससे कम उपज वाला ओलंपिक था, लेकिन उसका कारण पदक-गणित में नहीं, वज़न वर्गों के वितरण में है।

विनेश का मामला अलग घटना है और उसे अलग ही दर्ज रखना चाहिए। 7 अगस्त 2026 को 50 किलो का फाइनल से पहले उनका वज़न निर्धारित सीमा से 100 ग्राम अधिक पाया गया और वे अयोग्य ठहराई गईं। 8 अगस्त को उन्होंने संन्यास की घोषणा की, और 14 अगस्त 2026 को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने साझा रजत की उनकी अपील खारिज कर दी। ये तीन तारीखें, तीन अलग-अलग निर्णय हैं — इन्हें एक भावना में मिला देना वही गलती है जो टेलीविज़न की बहस में हर बार होती है।

इस बीच प्रशासनिक धारा अलग चलती रही। अगस्त 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय महासंघ पर निलंबन लगाया, 21 दिसंबर 2026 को चुनाव हुए, 24 दिसंबर 2026 को खेल मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित किया, और फरवरी 2026 में शर्तों के साथ बहाली हुई। उस दौरान भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने ओलंपिक क्वालिफायर के ट्रायल कराए — 65 किलो में विशाल कलीरमान और सुजीत कलकल के बीच हुआ वह ट्रायल आज भी अदालतों और अखाड़ों में चर्चा का विषय है। जो सीटी के बाद रुकता है, वही बीट रखता है; बत्तीस रातों के बाद स्कोरबोर्ड कहानी नहीं रह जाता, काग़ज़ कहानी बन जाता है।

अब 2026 का कैलेंडर सामने है और उसमें एक बड़ा खाली हिस्सा है। ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम में कुश्ती शामिल नहीं है। यानी सीनियर स्तर पर अगला बड़ा अंतरराष्ट्रीय पड़ाव सितंबर 2026 के एशियाई खेल हैं, जो आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारतीय कुश्ती के लिए यह सिर्फ़ कैलेंडर की खबर नहीं है।

भारत में पहलवान की आमदनी का ढाँचा तीन स्तंभों पर खड़ा है: रेलवे या पुलिस की नौकरी, राज्य की नकद पुरस्कार नीति, और महासंघ का स्टाइपेंड। हरियाणा की खेल नीति में ओलंपिक स्वर्ण पर 6 करोड़ रुपये, रजत पर 4 करोड़ और कांस्य पर 2.5 करोड़ रुपये का प्रावधान है, साथ में सरकारी नौकरी। लेकिन इस पूरे ढाँचे का सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला दरवाज़ा राष्ट्रमंडल खेल था — क्योंकि वहाँ पदक का रास्ता छोटा था और पदक का नाम वही रहता था। 2026 में वह दरवाज़ा बंद है। जिन परिवारों ने बेटे का वज़न काटने का खर्च इसी गणित पर उठाया था, उनके लिए अगला मौका सीधे एशियाई खेल हैं, जहाँ ईरान, जापान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ पहला दौर ही क्वार्टर फाइनल जैसा होता है।

पाइपलाइन का नक्शा मैंने कीचड़ से ऊपर की ओर बनाना सीखा है। 2026 में जब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कोल्हापुर के अखाड़े बंद थे, मैंने इकतालीस गड्ढों को दर्ज किया था — किसका स्टाइपेंड रुका, किसका गड्ढा पानी के बिना फटा, कौन छत पर चार बजे अभ्यास कर रहा था। उसी सर्वे से एक बात साफ़ हुई जो आज भी लागू है: भारत का पदक ज़िला ट्रायल, अखाड़े और परिवार के श्रम से बनता है, महासंघ की योजना से नहीं। सोनीपत के नहरी गाँव में 2026 में मैंने रवि दहिया का 57 किलो फाइनल उनके पिता और उस कोच के साथ देखा था जिसने उन्हें पहली बार मैट पर खड़ा किया था। उस दोपहर जो समझ आया वह यह था कि पदक का असली पता अखाड़े का वह कोना है जहाँ चटाई फटी है, फेडरेशन का प्रेस नोट नहीं।

अब वज़न वर्गों की अर्थव्यवस्था देखिए। पुरुषों में 57 किलो पर तीन पीढ़ियाँ एक साथ खड़ी हैं — अमन सहरावत, और उनके पीछे बीस-बाईस साल के वे लड़के जिन्हें अगले चक्र तक इंतज़ार करने को कहा जा रहा है। 65 किलो में बजरंग पूनिया के बाद कोई स्थायी नाम नहीं बना; यह वर्ग पिछले दो साल से ट्रायल की राजनीति में फँसा रहा। 74 किलो और उससे ऊपर के वर्गों में गहराई पतली है — उस सुबह की कॉपी में 74 में तीन नाम थे, 86 में दो, और 97 तथा 125 में एक-एक। यह संयोग नहीं है। भारी वर्ग के पहलवान को ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा साल और ज़्यादा धैर्य चाहिए, और जिस परिवार की आमदनी खेती से आती है वह बेटे को बाईस की उम्र में नौकरी दिलाना चाहता है, तीस की उम्र में पदक नहीं।

महिलाओं में तस्वीर उलटी है। 50, 53 और 57 किलो में भीड़ है और 62 से 72 के बीच एक-एक नाम। निशा दहिया (68) और रीतिका हुड्डा (76) के बाद वहाँ खाली जगह है। पिछले महीने एक इक्कीस वर्षीय पहलवान ने मुझे फ़ोन पर बताया, बिना नाम छापने की शर्त पर: "50 में जगह नहीं, 53 में अंतिम है, तो मेरा वज़न किसके लिए काटूँ? मैं 59 में जाकर ईरानी से लड़ूँ, या यहीं बैठ जाऊँ?" यह सवाल तकनीकी नहीं, आर्थिक है। एक वज़न वर्ग बंद होने का मतलब है एक परिवार का पूरा निवेश बेकार, क्योंकि कटाई का खर्च उठाने वाला कोई और नहीं है।

कोच की विरासत भी इसी गणित में बैठती है। छत्रसाल की परंपरा में जो गुरु-शिष्य ढाँचा है, वह अनुशासन देता है और उसी में एक खामी भी है — कोच की आमदनी उसके शिष्य की नौकरी और पदक से बँधी है, इसलिए सबसे सुरक्षित रास्ता यही रहता है कि शिष्य को उसी वज़न वर्ग में रखा जाए जहाँ गुरु का नाम पहले से चलता है। इसीलिए 57 किलो में चौदह लड़के हैं और 74 में तीन। अखाड़े का यह पक्ष मीठी कहानियों में नहीं आता, पर सच यही है।

एक और आंकड़ा जोड़िए। पेरिस के छह भारतीयों में से चार पहली बार ओलंपिक में उतरे थे। यह कमज़ोरी का सबूत नहीं, संक्रमण का सबूत है — एक पीढ़ी एक साथ बदली है। टोक्यो के दो पदक और पेरिस के एक पदक को सीधी रेखा में जोड़कर "गिरावट" का ग्राफ़ बनाना आसान है, लेकिन उस ग्राफ़ में वे चार डेब्यू नहीं दिखते जिन्होंने पहली बार ओलंपिक का दबाव झेला, और उनमें से तीन ने अगले चक्र के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है।

यहीं वह बात आती है जिस पर बाहर से देखने वाले लगभग हमेशा चूक जाते हैं। हर कोई पूछता है कि महासंघ ठीक हुआ या नहीं, चुनाव किसने जीता, निलंबन कब उठा। ये सवाल ज़रूरी हैं, पर कुश्ती का अगला पदक इनसे नहीं तय होगा। भारतीय कुश्ती की असली कमी महासंघ के दफ़्तर में नहीं, वज़न वर्गों के वितरण में है — हल्के वर्गों में अत्यधिक उत्पादन और भारी वर्गों में लगभग शून्य। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती का हटना इस कमी को और दिखाऊ बना देगा, क्योंकि अब वह मध्यम दर्जे का अंतरराष्ट्रीय पड़ाव भी नहीं बचा जहाँ अनुभवहीन पहलवान जीत का स्वाद लेकर लौटता था और उस जीत पर नौकरी और इनाम मिल जाता था।

दूसरी बात जिसे बाहर से ग़लत पढ़ा जा रहा है: यह मान लेना कि प्रशासनिक संकट ने चयन व्यवस्था को भी खराब कर दिया। मेरे पास इसका उल्टा सबूत है। तदर्थ समिति के दौरान जो ट्रायल हुए, उनमें वज़न और समय की घोषणा पहले से हुई, कोच और परिवार मौजूद रहे, और कम से कम दो वज़न वर्गों में नतीजा असली मुक़ाबले से आया, सिफ़ारिश से नहीं। व्यवस्था टूटी नहीं थी; व्यवस्था को दिशा नहीं मिल रही थी। यह फ़र्क़ छोटा लगता है, पर पाइपलाइन के लिए बड़ा है — जिस दिन ट्रायल की तारीख़ और तराज़ू का समय सार्वजनिक होता है, उस दिन अखाड़े का सबसे बाहरी लड़का भी अपनी तैयारी उस तारीख़ से पीछे की ओर बना सकता है।

तीसरी अनदेखी: हम पदक गिनते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं। मेरे उन्नीस गाँव-संपर्कों से पिछले दो सीज़न में जो वॉइस नोट्स आए, उनमें सबसे चिंता वाली बात यह थी कि अंडर-20 और अंडर-17 के ज़िला ट्रायल में लड़कियों की एंट्री बढ़ी है, लेकिन उनमें से बहुत कम 62 किलो से ऊपर के वर्ग में जा रही हैं। यानी अगले चक्र में हमें 50-57 में तीन-चार मज़बूत नाम मिलेंगे और 68-76 में वही एक-दो नाम रहेंगे जो आज हैं। पदक-गणित इस खाई को नहीं दिखाता।

जो सीखा, वह यह है कि कुश्ती की खबर मैट पर खत्म नहीं होती, वह तराज़ू के पास शुरू होती है। किराए का कैमरा लेकर दिल्ली पहुँची उन्नीस साल की लड़की को यही समझ आया था — खाली गड्ढा सिखाता है कि क्या फ्रेम करना है। 2026 में मेरा फ़्रेम सीनियर ट्रायल का वेट-इन शीट होगा, पदक तालिका नहीं। उस शीट पर जो नाम 74 और 86 किलो के खाने में दिखेंगे, वही तय करेंगे कि लॉस एंजिलिस 2028 में भारत के पास कितने रास्ते हैं।

सोनीपत की उस सुबह कोच रामनिवास ने कॉपी बंद करते हुए कहा था, "तराज़ू झूठ नहीं बोलता, बेटा। बाकी सब बोल सकता है।" उनकी बात सिर्फ़ वज़न काटने के बारे में नहीं थी। सितंबर 2026 में आइची-नागोया में जब भारतीय मैट पर उतरेंगे, तब जवाब उसी तराज़ू के पन्ने से आएगा — और वह पन्ना आज, इस वक़्त, किसी अखाड़े की सुबह में भरा जा रहा है।